नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने वाले सरकारी कर्मचारी को स्वतः निलंबित माना जाता है। इसके लिए अलग से निलंबन आदेश जारी करना आवश्यक नहीं है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने रिश्वत के एक मामले में यह टिप्पणी की।
मामला बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़ा है। उन पर एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये बकाया वेतन जारी करने के बदले चार हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था। गिरफ्तारी के बाद सत्र न्यायालय ने उन्हें जमानत दी थी, जिसे शिकायतकर्ता की याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने करीब एक साल बाद रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश निरस्त करते हुए सत्र न्यायालय से मिली जमानत बहाल कर दी। पीठ ने कहा कि कथित रिश्वत की रकम को मामूली बताने वाली सत्र न्यायालय की टिप्पणी से हाईकोर्ट असहमत हो सकता था, लेकिन इस आधार पर जमानत रद्द करना उचित नहीं था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत पर विचार करते समय रिश्वत की राशि निर्णायक आधार नहीं है।
सुनवाई के दौरान पीठ ने सिंह की दोबारा तैनाती पर भी सवाल उठाया। अदालत के सामने बताया गया कि करीब 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहने के बाद उनका निलंबन रद्द कर दिया गया था और उन्हें उसी अस्पताल में उसी पद पर नियुक्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए बिहार सरकार को मामले की शीघ्र समीक्षा कर कानून के अनुसार कार्रवाई करने को कहा।
