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देउरा में जमीन और पोखरी पर कब्जे को लेकर विवाद, ग्रामीणों ने प्रशासन से मांगी जांच

वाराणसी। राजातालाब क्षेत्र के देउरा गांव में स्वामी गोविंदा आश्रम विद्या मंदिर के पीछे की जमीन को लेकर ग्रामीणों के बीच विवाद गहराता नजर आ रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि उक्त जमीन का इस्तेमाल सार्वजनिक कार्यों के लिए होना चाहिए, लेकिन वहां अतिक्रमण की स्थिति बन गई है। इसे लेकर गांव में चर्चा तेज है और लोगों ने प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय के पीछे खाली पड़ी जमीन बच्चों के खेलने और बुजुर्गों के टहलने व व्यायाम के काम आ सकती है। ऐसे में इस स्थान को किसी निजी उपयोग में देने के बजाय सार्वजनिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ग्रामीणों ने कथित कब्जा हटाने की मांग करते हुए कहा कि वे इस मुद्दे पर स्कूल प्रबंधन समिति के साथ बैठक कर बातचीत करेंगे, जिससे आपसी सहमति से रास्ता निकाला जा सके।

विवाद अब गांव की पोखरी तक भी पहुंच गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पोखरी की जमीन को कुछ लोगों ने आपस में बांट लिया है और उसे पाटकर निर्माण कराया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे जलस्रोत और सामुदायिक उपयोग की जमीन पर असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पोखरी की वास्तविक स्थिति और वहां हुए निर्माण की जांच कराने की मांग की है।

दूसरी ओर, आरोपों का सामना कर रहे पक्ष ने भी मामले में समान रूप से कार्रवाई किए जाने की बात कही है। उनका कहना है कि यदि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होती है तो तालाब के किनारे किए जा रहे निर्माणों को भी जांच के दायरे में लिया जाना चाहिए। उन्होंने पूर्व में दूसरे गांव के नंदू राजभर को कई वर्षों तक तालाब आवंटित किए जाने का मुद्दा उठाते हुए पुराने आवंटनों की भी पड़ताल करने की मांग की है। उनका आरोप है कि प्रधानों द्वारा निजी हित में तालाब आवंटित किए जाने के मामलों का भी हिसाब होना चाहिए।

गांव में उठ रहे इन सवालों के बीच ग्रामीणों ने प्रशासन से जमीन और जलस्रोतों से जुड़े अभिलेखों की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि विद्यालय के पीछे की जमीन, पोखरी या तालाब के किनारे जहां भी नियम विरुद्ध कब्जा अथवा निर्माण हुआ है, वहां निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रामीणों के मुताबिक, पुराने आवंटन दस्तावेजों और मौके की स्थिति की जांच से ही विवाद की वास्तविकता सामने आ सकेगी और किसी के साथ भेदभाव किए बिना समाधान निकाला जा सकेगा।

वाराणसी ब्यूरो चीफ-अमर शर्मा

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